
माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता अखिलेश निमावत की रिट याचिका स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेशों को अवैध घोषित कर दिया। ⚖️ न्यायालय ने क्या कहा?माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि —✅ दिनांक 15.04.2021 एवं 24.01.2022...

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता अखिलेश निमावत की रिट याचिका स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेशों को अवैध घोषित कर दिया। ⚖️ न्यायालय ने क्या कहा?माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि —✅ दिनांक 15.04.2021 एवं 24.01.2022...

झूठे दहेज प्रताड़ना केस के बाद पति को Divorce का अधिकार : SC Landmark Judgement (2020) 18 SCC 247 Rani Narasimha Sastryvs.Rani Suneela Rani ⚖️ महत्वपूर्ण निर्णय — धारा 498-A IPC एवं क्रूरता के आधार पर तलाक माननीय सर्वोच्च न्यायालय...

शिकायत पर सीधे FIR और जांच संभव, सुप्रीम Court ने बताया कानून Landmark Judgement (347) (2021) 8 SCC 753 Supreme Court of India Bhiwandi Wada Manor Infrastructure Private Limitedvs.State of Maharashtra ⚖️ महत्वपूर्ण निर्णय ⚖️ मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) Cr.PC...

माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि FIR दर्ज होने से पहले ही गिरफ्तारी मेमो पर केस नंबर अंकित हो, तो यह पूरी कार्यवाही पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थिति...

रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख के बिना नहीं हटेगा वारिसों का नाम जबलपुर। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर कानून अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 तथा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले Vineeta...

रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख के बिना नहीं हटेगा वारिसों का नाम जबलपुर। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर कानून अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 तथा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले Vineeta...

रीवा/जबलपुर।जिला अधिवक्ता संघ रीवा के वर्ष 2026 के चुनाव को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। संघ के कुछ नियमित सदस्यों द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद, उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं,...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से होने वाले तलाक (म्यूचुअल डिवोर्स) के मामलों में एक अहम और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि मध्यस्थता के जरिए हुए समझौते के बाद कोई पक्ष आखिरी समय पर पीछे नहीं...

मध्य प्रदेश में आगामी 12 मई 2026 को होने वाले स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर माहौल गरमाता जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्याशी गोपाल सिंह बघेल (एडवोकेट) ने अधिवक्ताओं के हितों और सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए...

जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आगामी चुनाव वर्ष 2026 को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। परिषद के सदस्य पद हेतु मतदान दिनांक 12 मई 2026 निर्धारित किया गया है, जिसके लिए दिनांक 8-10 अप्रैल...
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